ग्वालियर-भिंड रूट डाइवर्ट: प्रशासन ने जारी किया नो व्हीकल जोन अलर्ट, भीमसेना की बड़ी चेतावनी: कहा– आंदोलन हुआ तो थमेगा पूरा शहर, पुष्पा' मूवी वाला सीन ग्वालियर में हकीकत बना: नदी में तैरती मिली लकड़ी, ग्वालियर: नाबालिग पीड़िता को न्याय: दोषी दोस्त को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये का मुआवजा

सीएम मोहन यादव के ग्वालियर-भिंड दौरे के चलते प्रशासन ने ट्रैफिक सुरक्षा के मद्देनज़र ग्वालियर-भिंड रूट पर नो व्हीकल जोन अलर्ट जारी किया है।

• Nitesh Arya
• May 23, 2025
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ग्वालियर-भिंड रूट डाइवर्ट: प्रशासन ने जारी किया नो व्हीकल जोन अलर्ट
सीएम मोहन यादव के ग्वालियर-भिंड दौरे के चलते प्रशासन ने ट्रैफिक सुरक्षा के मद्देनज़र ग्वालियर-भिंड रूट पर नो व्हीकल जोन अलर्ट जारी किया है।
ग्वालियर, मध्य प्रदेश — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर और भिंड का दौरा करेंगे, जिसके कारण सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए हैं और शाम 6 बजे से हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। यह कदम मुख्यमंत्री की सुरक्षा और यात्रा को सुचारू बनाने के लिए लिया गया है। इस दौरान कई वीआईपी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे।

दौरे का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दोपहर 2:40 बजे ग्वालियर विमानतल पर पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर द्वारा लहार के लिए रवाना होंगे। लहार में निर्धारित कार्यक्रम पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री ग्वालियर लौटेंगे।
ग्वालियर आने के बाद डॉ. मोहन यादव इंपीरियल गोल्फ रिसोर्ट में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे।

ट्रैफिक डायवर्ट की जानकारी
सुरक्षा कारणों से शाम 6 बजे से ग्वालियर-भिंड हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। पुलिस और ट्रैफिक विभाग पूरी सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री की दिल्ली वापसी
कार्यक्रम पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शाम 7:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनकी इस यात्रा को लेकर प्रशासन ने सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए हैं।



भीमसेना की बड़ी चेतावनी: कहा– आंदोलन हुआ तो थमेगा पूरा शहर
ग्वालियर: ग्वालियर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर जारी विवाद ने नया रूप ले लिया है। इस मामले को लेकर भीमसेना ने सरकार को खुली चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो पूरा शहर बंद करवा देंगे।

ग्वालियर खंडपीठ में आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं के बीच मतभेद चल रहा है। कुछ अधिवक्ता इस स्थापना का विरोध कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं की मांग और आर्थिक सहयोग से प्रतिमा लगाने की अनुमति दी है। इस विवाद के चलते शहर में राजनीतिक गरमाहट बढ़ती जा रही है।
वहीं, इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” पर अपने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने अधिवक्ताओं की मांग पर आंबेडकर की मूर्ति लगाने की मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया कि कुछ जातिवादी सोच वाले अधिवक्ता इस मूर्ति स्थापना का विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भड़काऊ वक्तव्य देने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
मायावती ने साफ कहा है कि बहुजन समाज, जिसे सदियों से नजरअंदाज किया गया है, अब अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है और किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं किया जाएगा। उनका यह बयान खंडपीठ विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर और भी जोरदार बनाता दिख रहा है।
इस मामले को लेकर प्रशासन और न्यायपालिका की भी निगाहें बनी हुई हैं और आने वाले समय में इस विवाद का समाधान कैसे निकलेगा, यह देखना बाकी है। वहीं, भीमसेना की चेतावनी से ग्वालियर की सियासत में गर्माहट और बढ़ गई है।



पुष्पा' मूवी वाला सीन ग्वालियर में हकीकत बना: नदी में तैरती मिली लकड़ीग्वालियर, मध्य प्रदेश – ग्वालियर के निकट एक नदी में अवैध लकड़ी की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जो दक्षिण भारतीय फिल्म 'पुष्पा' के प्रसिद्ध सीन की याद दिलाता है। जहां फिल्म में मुख्य पात्र नदी में तैरती लकड़ी के माध्यम से तस्करी करता है, वहीं ग्वालियर में भी एक ऐसी ही घटना प्रकाश में आई है।

ग्वालियरवन विभाग और स्थानीय पुलिस को ग्वालियर के पास नदी में बड़ी मात्रा में लकड़ी तैरती हुई मिली, जिससे अवैध कटाई और तस्करी की आशंका पैदा हो गई। घटना के खुलासे के बाद वन विभाग ने तुरंत एक विशेष टीम गठित कर त्वरित जांच शुरू कर दी है।

घटना का खुलासा:
जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर लकड़ी के कई गट्ठर बरामद किए और आसपास के क्षेत्र की भी छानबीन की। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह लकड़ी आसपास के जंगलों से अवैध तरीके से काटी गई थी और फिर नदी में फेंकी गई ताकि इसे सड़क मार्ग से पकड़ना मुश्किल हो जाए।

अवैध कटाई और तस्करी की आशंका:
यह मामला जंगलों की संपदा को नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर अपराध माना जा रहा है। अवैध कटाई और तस्करी के कारण प्राकृतिक संसाधनों की भारी क्षति हो रही है, जो पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए चिंता का विषय है।

वन विभाग की कार्रवाई:
वन विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तस्करों की तलाश तेज कर दी है। विभाग के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं और स्थानीय ग्रामीणों से सहयोग भी मांगा जा रहा है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध कटाई और तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय प्रतिक्रिया:
स्थानीय लोग इस घटना को लेकर चिंतित हैं और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।
इस मामले की आगे की जांच जारी है और वन विभाग जल्द ही इस अवैध गतिविधि के खिलाफ ठोस कदम उठाएगा।

ग्वालियर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी दोस्त को 10 साल की सजा, पीड़िता को मिलेगा ₹1 लाख मुआवजा
ग्वालियर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। जानिए क्या था पूरा मामला और कैसे हुई सज़ा।
ग्वालियर, मध्य प्रदेश – स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए युवक को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला शहर के एक संवेदनशील इलाके से जुड़ा है, जहां आरोपी और पीड़िता आपस में परिचित थे और आरोपी को पीड़िता का "दोस्त" बताया गया।
न्यायालय ने न केवल आरोपी को कठोर सजा दी, बल्कि पीड़िता के मानसिक और शारीरिक आघात को ध्यान में रखते हुए ₹1 लाख रुपये मुआवजे की राशि देने का भी आदेश दिया है। यह मुआवजा पीड़िता के पुनर्वास में मदद करेगा।

अदालत की टिप्पणी:
अदालत ने फैसले में कहा कि "नाबालिग के साथ यौन अपराध समाज पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे मामलों में कठोर सजा ज़रूरी है ताकि समाज में एक मजबूत संदेश जाए।"

घटना का संक्षिप्त विवरण:
घटना एक साल पहले की है जब पीड़िता नाबालिग थी।
आरोपी युवक ने विश्वास में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के परिजनों ने थाने में FIR दर्ज कराई थी।
पुलिस जांच के बाद मामला POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

कानून और सजा
आरोपी पर POCSO Act की धारा 4 के तहत केस दर्ज हुआ था।
सुनवाई के दौरान मेडिकल, गवाहों और पीड़िता के बयान को मजबूत आधार माना गया।
कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सश्रम कारावास और ₹1 लाख मुआवजे का आदेश दिया।