मध्य प्रदेश में 21 नवंबर से शुरू होगी 'एनीव्हेयर रजिस्ट्री', अब प्रदेश में कहीं से भी करा सकेंगे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री
MP Anywhere Registry: मध्य प्रदेश में 21 नवंबर से एनीव्हेयर रजिस्ट्री शुरू होगी। अब ग्वालियर समेत प्रदेश में कहीं से भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा सकेंगे।
MP Anywhere Registry: मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में 21 नवंबर 2026 से 'एनीव्हेयर रजिस्ट्री' (Anywhere Registry) सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए संबंधित जिले में जाना जरूरी नहीं होगा। नागरिक प्रदेश के किसी भी पंजीयन कार्यालय से अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकेंगे।
ग्वालियर समेत पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगा फायदा
मध्य प्रदेश सरकार संपत्ति पंजीयन व्यवस्था को अधिक आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों के नागरिकों को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 नवंबर को इस नई सुविधा का शुभारंभ करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों का समय और पैसा बचाने के साथ ही संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
क्या है 'एनीव्हेयर रजिस्ट्री' योजना?
एनीव्हेयर रजिस्ट्री मध्य प्रदेश सरकार की नई संपत्ति पंजीयन व्यवस्था है, जिसके तहत नागरिक प्रदेश के किसी भी पंजीयन कार्यालय में अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे।
अभी तक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सामान्यतः उसी जिले या संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय में करानी होती थी, जहां संपत्ति स्थित है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी।
उदाहरण के लिए: यदि कोई व्यक्ति ग्वालियर में रहता है और उसकी संपत्ति इंदौर या भोपाल में है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत ग्वालियर के पंजीयन कार्यालय से ही रजिस्ट्री करा सकेगा।
इससे दूसरे जिलों में संपत्ति खरीदने या बेचने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
केवल 15 मिनट में पूरी हो सकेगी रजिस्ट्री प्रक्रिया
नई व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि नागरिक अपनी सुविधानुसार प्रदेश के किसी भी पंजीयन कार्यालय के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकेंगे।
दावा किया गया है कि पंजीयन कार्यालय पहुंचने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया लगभग 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी।
इससे कार्यालयों में लंबी कतारों से राहत मिलने और लोगों के समय की बचत होने की उम्मीद है।
हालांकि, वास्तविक समय दस्तावेजों की जांच और अन्य औपचारिकताओं पर निर्भर कर सकता है।
फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए होंगे सख्त नियम
नई व्यवस्था में संपत्ति पंजीयन से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
रजिस्ट्री प्रक्रिया में संबंधित उप-पंजीयक को स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसमें यह प्रमाणित करना आवश्यक होगा कि संबंधित संपत्ति पर किसी प्रकार की रोक या कानूनी बाधा नहीं है।
विशेष रूप से निम्न स्थितियों पर ध्यान दिया जाएगा:
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संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की रोक न हो।
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संपत्ति किसी सिविल न्यायालय के प्रतिबंधित आदेश के अंतर्गत न आती हो।
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) या आयकर विभाग की ओर से कोई रोक न लगी हो।
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किसी राजस्व अधिकारी द्वारा संपत्ति के पंजीयन पर प्रतिबंध न लगाया गया हो।
इन प्रावधानों का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी की आशंका कम करना है।
रजिस्ट्री के दस्तावेजों की जांच के लिए मिलेंगे 5 दिन
नई प्रणाली में दस्तावेजों की जांच की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।
'संपदा-2' सॉफ्टवेयर के माध्यम से उप-पंजीयक को संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए अधिकतम पांच दिन का समय मिलेगा।
छठे दिन उप-पंजीयक को अपना अंतिम निर्णय देना अनिवार्य होगा।
इस व्यवस्था से संपत्ति पंजीयन के मामलों में अनावश्यक देरी कम होने और तय समय में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।
ग्वालियर के प्रॉपर्टी खरीदारों और विक्रेताओं को कैसे मिलेगा लाभ?
ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में रहने वाले ऐसे नागरिक, जिनकी संपत्ति दूसरे शहरों में है, इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
खासकर नौकरी, व्यापार या अन्य कारणों से दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है।
इससे बार-बार यात्रा करने का खर्च कम होगा और नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार पंजीयन कार्यालय का चयन कर सकेंगे।
21 नवंबर से लागू होने वाली व्यवस्था पर लोगों की नजर
मध्य प्रदेश में 21 नवंबर से प्रस्तावित एनीव्हेयर रजिस्ट्री व्यवस्था को संपत्ति पंजीयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
नई प्रणाली के माध्यम से सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रही है।
अब देखना होगा कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रदेश के पंजीयन कार्यालयों में नागरिकों को कितनी तेजी और आसानी से सेवाएं मिलती हैं।