मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए दूसरे शहर जाने की झंझट खत्म! 21 नवंबर से शुरू होगी 'एनीव्हेयर रजिस्ट्री' व्यवस्था, 15 मिनट में पूरी हो सकेगी प्रक्रिया
मध्य प्रदेश में 21 नवंबर से एनीव्हेयर रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू करने की तैयारी। अब दूसरे शहर से भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री संभव होगी। जानें नए नियम और फायदे।
मध्य प्रदेश में जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में 21 नवंबर 2026 से 'एनीव्हेयर रजिस्ट्री' (Anywhere Registry) व्यवस्था शुरू किए जाने की तैयारी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस नई व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे।
इस सुविधा के लागू होने के बाद लोगों को अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए संबंधित जिले या तहसील के रजिस्ट्री कार्यालय तक जाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। प्रदेश के किसी भी शहर से पात्र संपत्ति की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
अब ग्वालियर की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री इंदौर या भोपाल से भी संभव
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो एक शहर में रहते हैं लेकिन उनकी संपत्ति दूसरे शहर में स्थित है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति ग्वालियर में है और वह भोपाल या इंदौर में रहता है, तो नई व्यवस्था लागू होने के बाद वह अपने वर्तमान शहर के अधिकृत रजिस्ट्री कार्यालय से रजिस्ट्री करा सकेगा।
इससे लोगों का समय बचेगा और दूसरे शहर जाने में होने वाला यात्रा खर्च भी कम होगा।
रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त प्रावधान
नई प्रणाली में संपत्ति की खरीद-बिक्री को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया गया है।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, चयनित उप-पंजीयकों को समय-समय पर दूसरे कार्यालयों से संबद्ध किया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की आशंका को कम करना है।
इसके अलावा संबंधित संपत्ति पर न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग या राजस्व अधिकारियों की ओर से कोई रोक, स्टे या कुर्की का आदेश होने पर रजिस्ट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इससे विवादित संपत्तियों की खरीद-बिक्री रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आम लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार प्रदेश के किसी भी अधिकृत पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने का विकल्प मिल सकेगा।
इससे विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और दूसरे शहरों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
पहले किसी दूसरे जिले में स्थित संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए संबंधित क्षेत्र के कार्यालय जाना पड़ता था। नई व्यवस्था इस बाध्यता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
'संपदा-2' सॉफ्टवेयर से होगी दस्तावेजों की जांच
मध्य प्रदेश सरकार की डिजिटल पंजीयन प्रणाली 'संपदा-2' के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी की जा रही है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संपदा-2 सॉफ्टवेयर के जरिए उप-पंजीयक को दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए पांच दिन का समय मिलेगा।
इसके बाद छठवें दिन अंतिम निर्णय लेना अनिवार्य होगा। इससे रजिस्ट्री से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की समस्या कम हो सकती है।
15 मिनट में रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करने का दावा
नई व्यवस्था के तहत दस्तावेजों की जांच और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया लगभग 15 मिनट में पूरी होने की बात कही गई है।
हालांकि, यह समय दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन और सभी आवश्यक शर्तें पूरी होने पर निर्भर करेगा। इसे आवेदन से लेकर अंतिम रजिस्ट्री तक की पूरी प्रक्रिया का निश्चित समय नहीं माना जाना चाहिए।
21 नवंबर से व्यवस्था शुरू होने की तैयारी
मध्य प्रदेश में 21 नवंबर से इस नई प्रणाली को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्थानीय जिला पंजीयन कार्यालयों में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
नई व्यवस्था के लागू होने से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले लोगों को रजिस्ट्री के लिए दूसरे शहर की यात्रा से राहत मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल ग्वालियर न्यूज़: मध्य प्रदेश की इस नई व्यवस्था से ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी सहित प्रदेश के अन्य जिलों के संपत्ति खरीदारों और विक्रेताओं को भी लाभ मिल सकता है।