ग्वालियर की स्वच्छता रैंकिंग पर सवाल: 1300 से ज्यादा स्कूल-कॉलेज, सर्वे टीम पहुंची सिर्फ 20 तक; 3162 कॉलोनियों में महज 30 का निरीक्षण

ग्वालियर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पर सवाल। 3162 कॉलोनियों में सिर्फ 30 और 1300 स्कूल-कॉलेजों में 20 का निरीक्षण। जानिए पूरी रिपोर्ट।

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• Nov 14, 2026
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स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में बेहतर रैंकिंग हासिल करने की तैयारी कर रहे ग्वालियर नगर निगम की सर्वे प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। शहर में हजारों आवासीय कॉलोनियां, स्कूल-कॉलेज, व्यावसायिक क्षेत्र और सार्वजनिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन स्वच्छता मूल्यांकन के लिए चुने गए स्थानों में से सीमित जगहों पर ही सर्वे टीम पहुंच सकी।

सामने आई जानकारी के अनुसार, नगर निगम सीमा में 1300 से अधिक स्कूल-कॉलेज हैं। इनमें से 100 संस्थानों को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए चुना गया, लेकिन टीम केवल 20 संस्थानों तक ही पहुंची। इसी तरह शहर के 66 वार्डों में 3162 से अधिक कॉलोनियां और मोहल्ले हैं, लेकिन सर्वे टीम ने महज 30 स्थानों का निरीक्षण किया।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चुनिंदा स्थानों की स्वच्छता व्यवस्था के आधार पर पूरे शहर की वास्तविक स्थिति का सही आकलन किया जा सकता है?

स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग की तैयारी, लेकिन जमीनी हकीकत पर सवाल

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में देशभर के 4335 शहरों ने भागीदारी की। ग्वालियर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है।

नगर निगम ने स्वच्छता मूल्यांकन के लिए टूलकिट के सैंपलिंग फ्रेमवर्क फॉर असेसमेंट के तहत 28 श्रेणियों में स्थानों का चयन किया था।

हालांकि, सामने आए आंकड़ों के अनुसार कई श्रेणियों में चयनित स्थानों की तुलना में वास्तविक निरीक्षण की संख्या काफी कम रही।

इससे स्वच्छता सर्वेक्षण की व्यापकता और शहर की वास्तविक सफाई व्यवस्था के मूल्यांकन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

3162 कॉलोनियों में सिर्फ 30 का सर्वे

ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्डों में 3162 से अधिक आवासीय कॉलोनियां और मोहल्ले हैं।

इनमें से 100 स्थानों को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए चयनित किया गया था, लेकिन टीम केवल 30 स्थानों तक ही पहुंची।

शेष चयनित स्थानों का निरीक्षण नहीं हो सका। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, जिन स्थानों पर बेहतर व्यवस्थाएं नहीं थीं, उन्हें सर्वे से बाहर छोड़ दिया गया।

यदि यह स्थिति सही है, तो सवाल उठता है कि जिन कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था कमजोर है, उनकी वास्तविक स्थिति स्वच्छता मूल्यांकन में किस तरह सामने आएगी?

स्कूल-कॉलेजों की सफाई व्यवस्था का भी सीमित मूल्यांकन

ग्वालियर नगर निगम सीमा में 1300 से अधिक शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इनमें से 100 स्कूल-कॉलेजों को चुना गया था, लेकिन टीम केवल 20 संस्थानों तक पहुंची।

इस प्रकार चयनित शैक्षणिक संस्थानों में से केवल 20 प्रतिशत का निरीक्षण हो सका।

इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि बाकी शिक्षण संस्थानों की स्वच्छता व्यवस्था का मूल्यांकन कैसे किया गया।

स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़े: कहां कितनी जगहों का निरीक्षण?

उपलब्ध रिपोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्न आंकड़े दिए गए हैं:

नोट: ये आंकड़े उपलब्ध समाचार रिपोर्ट में प्रकाशित तालिका पर आधारित हैं। कुछ श्रेणियों में निरीक्षण की संख्या चयनित या कुल स्थानों से अधिक दर्ज है। इन विसंगतियों का स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है।

झलकारी बाई पार्क में टूटा डस्टबिन, प्याऊ भी बंद

रिपोर्ट में शहर के कई सार्वजनिक स्थलों की बदहाल स्थिति का भी उल्लेख किया गया है।

आकाशवाणी चौराहे के पास स्थित झलकारी बाई पार्क में डस्टबिन टूटा पड़ा होने और प्याऊ बंद होने की बात सामने आई है।

सार्वजनिक पार्कों में सफाई, कचरा प्रबंधन और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यवस्थित होना जरूरी है।

ऐसे में पार्कों की वर्तमान स्थिति नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है।

पंत नगर में पब्लिक टॉयलेट तोड़ने का मामला

रिपोर्ट के अनुसार, पंत नगर स्थित सार्वजनिक शौचालय का नाम भी स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में शामिल किया गया था।

बताया गया है कि शौचालय को अंडर रेल ब्रिज निर्माण के दौरान तोड़ दिया गया।

ऐसे में सवाल है कि सर्वेक्षण के लिए चयनित सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता और वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया।

वेस्ट-टू-वंडर पार्क से कलाकृति गायब

नगर निगम ने कबाड़ से तैयार कलाकृतियों को शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि वेस्ट-टू-वंडर परियोजना के तहत तैयार ऑटो में किले की कलाकृति एजी पुल के पास लगाई गई थी, जो अब वहां मौजूद नहीं है।

अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि कलाकृति को वेस्ट-टू-वंडर पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया है।

हालांकि, ऐसी परियोजनाओं के रखरखाव और निगरानी को लेकर भी सवाल उठते हैं।

अच्छी रैंकिंग के बावजूद हकीकत में व्यवस्थाएं कैसी?

स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल शहरों को रैंकिंग देना नहीं, बल्कि सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, पार्क और अन्य नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना भी है।

यदि निरीक्षण केवल सीमित स्थानों तक होता है, तो शहर के कई ऐसे इलाके मूल्यांकन से बाहर रह सकते हैं, जहां सफाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।

हालांकि, सीमित सैंपलिंग अपने आप में सर्वेक्षण की अनियमितता साबित नहीं करती। यह स्पष्ट होना जरूरी है कि निर्धारित सैंपलिंग नियमों का पालन किया गया या नहीं और निरीक्षण के लिए स्थानों का अंतिम चयन किस आधार पर हुआ।

नगर निगम के सामने उठ रहे महत्वपूर्ण सवाल

• चयनित 100 स्कूल-कॉलेजों में केवल 20 का ही निरीक्षण क्यों हुआ?

• 3162 आवासीय क्षेत्रों में से सिर्फ 30 स्थानों तक टीम क्यों पहुंची?

• खराब सफाई व्यवस्था वाले इलाकों को मूल्यांकन में किस तरह शामिल किया गया?

• सार्वजनिक शौचालयों, पार्कों और कचरा प्रबंधन सुविधाओं की वास्तविक स्थिति क्या है?

• क्या स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर के सभी क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला?

इन सवालों पर नगर निगम और संबंधित सर्वेक्षण एजेंसी का स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष: रैंकिंग से ज्यादा जरूरी शहर की वास्तविक सफाई

ग्वालियर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास करने का दावा करता रहा है। लेकिन शहर के सार्वजनिक स्थलों, कॉलोनियों और अन्य क्षेत्रों की स्थिति को लेकर सामने आई जानकारी यह संकेत देती है कि अभी कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है।

स्वच्छता सर्वेक्षण की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी हो और शहर की वास्तविक स्थिति सामने आए।

अब बड़ा सवाल यह है कि ग्वालियर को केवल स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान चाहिए या शहर के हर वार्ड और मोहल्ले में वास्तव में बेहतर सफाई व्यवस्था?