सरकारी बंगला और IAS की नौकरी छोड़ 3 BHK फ्लैट में रहने पहुंचे समान शेखर, अब मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए निकालेंगे जनयात्रा

पूर्व IAS समान शेखर ने सरकारी बंगला और नौकरी छोड़ शिक्षा सुधार की राह चुनी। 15 नवंबर से बालाघाट से भोपाल तक समान शिक्षा जनयात्रा निकालेंगे।

• Politics
• Nov 14, 2026
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मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पूर्व IAS अधिकारी समान शेखर ने एक नई पहल शुरू करने का फैसला किया है। करीब 21 वर्षों तक प्रशासनिक सेवाओं में कार्य करने वाले समान शेखर अब सरकारी सुविधाओं और बड़े बंगले से दूर एक सामान्य 3 BHK फ्लैट में रह रहे हैं। उनका उद्देश्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति को समझना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जनभागीदारी बढ़ाना है।

पूर्व IAS अधिकारी 15 नवंबर से मध्य प्रदेश में 'समान शिक्षा जनयात्रा' शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा बालाघाट से शुरू होकर विभिन्न जिलों से गुजरते हुए 25 नवंबर को भोपाल पहुंचेगी।

IAS की नौकरी छोड़ी, वर्ल्ड बैंक का ऑफर भी ठुकराया

समान शेखर ने सरकारी सेवा छोड़ने के बाद समाज के बीच रहकर शिक्षा सुधार के लिए काम करने का रास्ता चुना है।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि IAS की नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें वर्ल्ड बैंक से भी काम करने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।

उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक बदलाव लाने के लिए केवल सरकारी नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद करना भी जरूरी है।

सरकारी बंगले में रहने वाले पूर्व अधिकारी अब 3 BHK फ्लैट में रह रहे हैं। उनके अनुसार, यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि वे लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे।

15 नवंबर से शुरू होगी समान शिक्षा जनयात्रा

पूर्व IAS अधिकारी की 'समान शिक्षा जनयात्रा' 15 नवंबर को बालाघाट से शुरू होगी। यात्रा का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की समस्याओं को समझना, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करना तथा शिक्षा सुधार के लिए सुझाव जुटाना है।

समान शिक्षा जनयात्रा का पूरा कार्यक्रम

यात्रा के दौरान सामने आने वाले अनुभवों और सुझावों के आधार पर 'समान शिक्षा जनसंकल्प' तैयार किया जाएगा। इसमें अगले पांच से सात वर्षों के लिए शिक्षा सुधार का रोडमैप शामिल करने की योजना है।

इस जनसंकल्प को नीतिगत बदलावों के सुझाव के रूप में राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

'शिक्षक सिर्फ पढ़ाएं, गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग स्टाफ हो'

समान शेखर ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर बढ़ते गैर-शैक्षणिक कार्यों के बोझ को भी शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी बड़ी समस्या बताया है।

उनका कहना है कि शिक्षकों का मुख्य कार्य बच्चों को पढ़ाना होना चाहिए। लेकिन कई बार उन्हें ऐसे प्रशासनिक और गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है, जिनका सीधा संबंध पढ़ाई से नहीं होता।

उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों में गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि शिक्षक अपना पूरा ध्यान विद्यार्थियों की पढ़ाई पर केंद्रित कर सकें।

'दो साल की कलेक्टरी में पूरी शिक्षा व्यवस्था बदलना मुश्किल'

अपने प्रशासनिक अनुभव का उल्लेख करते हुए समान शेखर ने बताया कि वे छह जिलों में लगभग 10 वर्षों तक कलेक्टर रहे।

उनके अनुसार, किसी एक जिले में कलेक्टर का कार्यकाल सामान्यतः दो से ढाई वर्ष का होता है। इतने सीमित समय में शिक्षा व्यवस्था में स्थायी और व्यापक बदलाव लाना कठिन है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयास, बेहतर योजनाएं और जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

इसी सोच के साथ उन्होंने प्रशासनिक सेवा से बाहर आकर समाज के बीच काम करने का निर्णय लिया।

सरकारी और निजी स्कूलों के बीच बढ़ती असमानता पर चिंता

पूर्व IAS अधिकारी ने देश की दोहरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

उनके अनुसार, एक ओर महंगे निजी स्कूल हैं, जहां बेहतर सुविधाएं और आधुनिक संसाधन उपलब्ध होने का दावा किया जाता है। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को कई स्थानों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है।

उनका मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा के अवसरों में असमानता नहीं होनी चाहिए।

'समान शिक्षा' अभियान का उद्देश्य इसी अंतर को कम करने की दिशा में जनसमर्थन तैयार करना है।

शिक्षा बजट के साथ जवाबदेही भी जरूरी

समान शेखर ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बजट बढ़ाने के साथ-साथ बेहतर योजना और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया है।

उनका मानना है कि केवल धनराशि बढ़ाने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

इसके लिए शिक्षकों, अभिभावकों, स्थानीय समुदाय और प्रशासन की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

उन्होंने शिक्षा सुधार को एक दीर्घकालिक प्रक्रिया बताया, जिसमें निरंतर निगरानी और परिणामों का मूल्यांकन आवश्यक है।

नौकरी छोड़ने के फैसले से परिवार भी था चिंतित

सरकारी सेवा छोड़ने के फैसले को लेकर समान शेखर के परिवार में भी शुरुआत में चिंता थी।

उन्होंने बताया कि परिवार के किसी सदस्य ने तत्काल नौकरी छोड़ने के निर्णय का समर्थन नहीं किया था। हालांकि उनका कहना है कि यह फैसला भावुकता में नहीं लिया गया था।

वे लंबे समय से समाज के बीच रहकर शिक्षा सुधार के लिए काम करने की तैयारी कर रहे थे।

कौन हैं पूर्व IAS अधिकारी समान शेखर?

समान शेखर, जिनका पूर्व नाम बी. चंद्रशेखर बताया गया है, 2002 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं।

उनके प्रशासनिक करियर की प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार रही हैं:

• 27 मार्च 2003: खंडवा में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पहली पोस्टिंग। छिंदवाड़ा में भी इसी पद पर कार्य किया।

• 24 सितंबर 2005: सीधी में जिला पंचायत के CEO बने। बाद में श्योपुर में भी यह जिम्मेदारी संभाली।

• 15 मई 2008: पहली बार अलीराजपुर के कलेक्टर बने। डिंडोरी, बैतूल और बालाघाट सहित अन्य जिलों में भी कलेक्टर रहे।

• 1 जनवरी 2018: मुख्यमंत्री के सचिव की जिम्मेदारी संभाली।

• 28 सितंबर 2020: जबलपुर संभाग के कमिश्नर बने।

• मार्च-अप्रैल 2023: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन किया।

अब भोपाल में तैयार होगा शिक्षा सुधार का रोडमैप

समान शिक्षा जनयात्रा के दौरान सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की समस्याओं, अभिभावकों की अपेक्षाओं और बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को समझने का प्रयास किया जाएगा।

यात्रा के 25 नवंबर को भोपाल पहुंचने के बाद इन अनुभवों के आधार पर शिक्षा सुधार से संबंधित जनसंकल्प तैयार करने की योजना है।

अब देखना होगा कि पूर्व IAS अधिकारी की यह पहल प्रदेश की शिक्षा नीतियों और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में किस हद तक बदलाव ला पाती है।

सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए जनयात्रा जैसी पहल प्रभावी साबित हो सकती है?

आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।