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सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय को पहली बार मिला 'A' ग्रेड, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड ने दिए 3.196 अंक

ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय को पहली बार A ग्रेड मिला। NAEAB ने 4 में से 3.196 अंक दिए। मान्यता 2031 तक रहेगी।

ग्वालियर: राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (RVSKVV), ग्वालियर ने शैक्षणिक गुणवत्ता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड (NAEAB) ने विश्वविद्यालय को पहली बार 'A' ग्रेड प्रदान किया है। विश्वविद्यालय को 4 में से 3.196 अंक मिले हैं। यह मान्यता 28 मार्च 2026 से 27 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगी।

इससे पहले विश्वविद्यालय को 'B' श्रेणी की मान्यता प्राप्त थी। नई ग्रेडिंग को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, कृषि अनुसंधान और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड की 44वीं बैठक में मिली मंजूरी

राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड की 44वीं बैठक में विश्वविद्यालय के मूल्यांकन और ग्रेडिंग को मंजूरी दी गई।

बोर्ड ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक व्यवस्था, अनुसंधान गतिविधियों और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया। इसके बाद विश्वविद्यालय को 'A' श्रेणी की मान्यता प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। शुरुआती दौर में विश्वविद्यालय को 'C' श्रेणी में रखा गया था। इसके बाद सुधारों के चलते उसे 'B' ग्रेड मिला और अब पहली बार 'A' ग्रेड प्राप्त हुआ है।

शिक्षा से लेकर कृषि अनुसंधान तक किए गए कई बदलाव

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरविंद कुमार शुक्ला ने वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी संभाली थी।

उनके नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों के दौरान शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने और नई परियोजनाओं पर काम किया गया।

इसके साथ ही कृषि शिक्षा को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए गए।

विश्वविद्यालय की परीक्षा और मूल्यांकन व्यवस्था को डिजिटल बनाया गया है। परीक्षा संचालन से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तक की प्रक्रियाएं ऑनलाइन की गई हैं, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है।

पांच वर्षों में तीसरी बार हुआ विश्वविद्यालय का मूल्यांकन

कुलपति डॉ. शुक्ला के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड प्रत्येक पांच वर्ष में कृषि विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करता है।

वर्ष 2008 में स्थापना के बाद विश्वविद्यालय का तीन बार मूल्यांकन हो चुका है।

विश्वविद्यालय को शुरुआती वर्षों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिल पाई थी। हालांकि, वैज्ञानिकों, अधिकारियों और प्राध्यापकों के सामूहिक प्रयासों से शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग में सुधार हुआ है।

स्टाफ की कमी दूर होने पर ग्रेड में और सुधार की उम्मीद

विश्वविद्यालय को 'A' ग्रेड मिलने के बावजूद कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।

कुलपति डॉ. अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय में कुछ पदों पर कर्मचारियों की कमी है। इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिल सकती है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि स्टाफ की कमी दूर होने के बाद भविष्य में विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग में और सुधार हो सकता है।

'A' ग्रेड बनाए रखने के लिए नियमों का पालन जरूरी

राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड की ओर से विश्वविद्यालय को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय को स्व-अध्ययन रिपोर्ट, छात्र प्रवेश संख्या और महाविद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों का विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा।

इसके अलावा प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए बोर्ड की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

शिक्षकों, तकनीकी विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों के निर्धारित पदों की संख्या बनाए रखना भी अनिवार्य होगा।

निर्धारित नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में मान्यता रद्द करने का प्रावधान भी है।

कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ग्वालियर की बड़ी उपलब्धि

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय को पहली बार 'A' ग्रेड मिलना ग्वालियर और मध्य प्रदेश के कृषि शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रतिष्ठा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और कौशल आधारित प्रशिक्षण के क्षेत्र में नए अवसर विकसित हो सकते हैं।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे कृषि क्षेत्र में बेहतर भविष्य बना सकें।