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दतिया में पीतांबरा कॉरिडोर की मजबूती पर उठे सवाल: पुरानी नींव पर हो रहा नया निर्माण, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिए 15 दिन में निर्णय लेने के निर्देश

दतिया के पीतांबरा कॉरिडोर की नींव और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय लेकर 15 दिन में निर्णय लेने को कहा।

प्रसिद्ध मां पीतांबरा पीठ परिसर में निर्माणाधीन पीतांबरा कॉरिडोर की गुणवत्ता और मजबूती को लेकर उठे सवाल अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ तक पहुंच गए हैं। कॉरिडोर के निर्माण में कथित तकनीकी खामियों और पुरानी कमजोर नींव के इस्तेमाल को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दतिया कलेक्टर को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

अदालत ने कहा है कि कलेक्टर याचिकाकर्ता की शिकायत पर किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था की राय लेकर 15 दिनों के भीतर उचित निर्णय लें। मामले में आगे की कार्रवाई की जानकारी अगली सुनवाई में सामने आएगी।

ढहे हुए पुराने ढांचे की नींव पर निर्माण करने का आरोप

याचिकाकर्ता रामगुलाम गुप्ता व अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रतीप बिसोरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पीतांबरा माई के मंदिर परिसर में मिनी कॉरिडोर का शुरुआती ढांचा ढहने के बाद उसी पुरानी और कथित रूप से कमजोर नींव पर नया निर्माण किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान निर्माण पुरानी राफ्ट फाउंडेशन के ऊपर किया जा रहा है, जो अब जमीन के स्तर से ऊपर आ गई है।

उन्होंने आशंका जताई है कि यदि नींव पर्याप्त मजबूत नहीं हुई तो निर्माण की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। याचिका में यह भी आशंका व्यक्त की गई कि निर्माण भूकंप के हल्के झटकों को भी सहन नहीं कर पाएगा।

हालांकि, ये याचिकाकर्ताओं के आरोप और आशंकाएं हैं। निर्माण की वास्तविक मजबूती का निर्धारण स्वतंत्र तकनीकी जांच के बाद ही किया जा सकेगा।

कलेक्टर से पहले भी की गई थी शिकायत

याचिका में बताया गया कि निर्माण कार्य में कथित तकनीकी खामियों को लेकर पहले भी दतिया कलेक्टर से शिकायत की गई थी।

लेकिन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रशासनिक स्तर पर शिकायत की सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।

याचिका में निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।

हाईकोर्ट ने कहा—तकनीकी विशेषज्ञों की राय जरूरी

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने की।

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायालय स्वयं सिविल इंजीनियरिंग की तकनीकी बारीकियों का विशेषज्ञ निकाय नहीं है। ऐसे में निर्माण की मजबूती और गुणवत्ता पर सीधे तकनीकी निष्कर्ष देना उचित नहीं होगा।

इसी कारण अदालत ने स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मौजूदा निर्माण एजेंसी से अलग विशेषज्ञ करेंगे जांच

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे निर्माण से जुड़ी सभी कथित खामियों का बिंदुवार विवरण देते हुए दतिया कलेक्टर के समक्ष नया और विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करें।

साथ ही अदालत ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे शिकायत पर निर्णय लेने से पहले किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय की सलाह लें।

अदालत के निर्देश के अनुसार, जांच करने वाले विशेषज्ञ वर्तमान निर्माण कार्य से जुड़े आर्किटेक्ट या निर्माण एजेंसी से पूरी तरह अलग होने चाहिए, ताकि निष्पक्ष तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त हो सके।

कलेक्टर को शिकायत पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला

दतिया स्थित मां पीतांबरा पीठ देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

ऐसे में कॉरिडोर निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यदि निर्माण से संबंधित तकनीकी आशंकाएं सही पाई जाती हैं, तो भविष्य में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है। वहीं, स्वतंत्र विशेषज्ञ जांच से निर्माण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

अब स्वतंत्र जांच और प्रशासनिक निर्णय पर नजर

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब इस मामले में दतिया जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

स्वतंत्र विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कॉरिडोर के निर्माण में वास्तव में कोई तकनीकी खामी है या नहीं।

फिलहाल हाईकोर्ट ने निर्माण को असुरक्षित घोषित नहीं किया है, बल्कि शिकायत पर स्वतंत्र तकनीकी राय लेकर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

अब बड़ा सवाल यह है कि स्वतंत्र तकनीकी जांच में पीतांबरा कॉरिडोर की नींव और निर्माण की मजबूती को लेकर क्या निष्कर्ष सामने आएंगे?