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ग्वालियर में 932 अवैध कॉलोनियां चिह्नित, 511 पर नगर निगम की कार्रवाई अटकी; खरीदारों की बढ़ी परेशानी

ग्वालियर में 932 अवैध कॉलोनियां चिह्नित, 511 पर नगर निगम की कार्रवाई लंबित। 379 कॉलोनियां खसरे के कॉलम 12 में दर्ज, नामांतरण में परेशानी।

ग्वालियर न्यूज़: शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई धीमी पड़ गई है। ग्वालियर में कुल 932 अवैध कॉलोनियां चिह्नित की गई हैं, जिनमें से 511 कॉलोनियों पर कार्रवाई लंबित है। वहीं, 379 कॉलोनियां खसरे के कॉलम नंबर 12 में दर्ज होने के कारण नामांतरण संबंधी परेशानियों का सामना कर रही हैं।

511 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का इंतजार

ग्वालियर शहर में अवैध कॉलोनियों का मामला एक बार फिर चर्चा में है। नईदुनिया की 8 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम द्वारा चिह्नित 932 अवैध कॉलोनियों में से 511 पर अब तक कार्रवाई लंबित है।

कुछ कॉलोनियों में बैकहो लोडर जैसी मशीनों से कार्रवाई की प्रक्रिया का उल्लेख भी रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि, बड़ी संख्या में कॉलोनियों के मामलों का निपटारा अभी बाकी है।

खसरे के कॉलम नंबर 12 में दर्ज 379 कॉलोनियां

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्वालियर की 379 अवैध कॉलोनियां राजस्व रिकॉर्ड के खसरे के कॉलम नंबर 12 में दर्ज हैं।

इस स्थिति के कारण इन कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने वाले लोगों को नामांतरण से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन या मकान खरीदने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना संपत्ति मालिकों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है।

घर और प्लॉट खरीदने वालों की बढ़ी चिंता

अवैध कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने वाले लोगों के सामने कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेष रूप से नामांतरण की प्रक्रिया अटकने से खरीदारों की चिंता बढ़ सकती है।

ऐसी स्थिति में संपत्ति खरीदने से पहले जमीन के दस्तावेज, कॉलोनी की वैधानिक स्थिति और संबंधित विभाग की अनुमतियों की जांच करना जरूरी है।

ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों की स्थिति

विवरण

संख्या

कुल चिह्नित अवैध कॉलोनियां

932

कार्रवाई लंबित

511

खसरे के कॉलम 12 में दर्ज

379

नोट: ये आंकड़े प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित हैं। 379 कॉलोनियां और 511 लंबित मामलों की श्रेणियां परस्पर अलग हैं या इनमें ओवरलैप है, यह उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट नहीं है।

अब आगे क्या?

ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों के मामलों का समाधान नगर निगम और संबंधित राजस्व विभागों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।

आने वाले समय में यह देखना होगा कि लंबित मामलों में कार्रवाई कब आगे बढ़ती है और संपत्ति खरीदारों की नामांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है।

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