🏗️ ग्वालियर में एलिवेटेड रोड के लिए बड़ी कार्रवाई: 316 मकान-दुकान हटाने की तैयारी, तहसीलदार ने जारी किए नोटिस
Gwalior Elevated Road News: ग्वालियर में एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण के निर्माण के लिए 316 मकान-दुकान प्रभावित हो सकते हैं। तहसीलदार ने नोटिस जारी किए हैं। जानिए किन क्षेत्रों में होगी कार्रवाई।
ग्वालियर, 6 अक्टूबर 2026। ग्वालियर में बन रहे Elevated Road के दूसरे चरण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। निर्माण कार्य के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके तहत 316 मकान और दुकानों को हटाने की तैयारी की जा रही है। संबंधित लोगों को तहसीलदार की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं।
एलिवेटेड रोड का निर्माण पूरा करने और इसके Entry-Exit Loop तैयार करने के लिए रास्ते में आने वाले निर्माण और अतिक्रमण हटाए जाने हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई कर सकता है।
🚧 Elevated Road के दूसरे चरण के लिए कार्रवाई
ग्वालियर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से Elevated Road Project पर काम किया जा रहा है। इसके दूसरे चरण के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के सेतु संभाग को आवश्यक जमीन की जरूरत है।
निर्माण के रास्ते में आने वाली संपत्तियों को चिह्नित करने के बाद अब उन्हें हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, कुल 316 मकान और दुकानें इस कार्रवाई से प्रभावित हो सकती हैं। तहसीलदार की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
🏠 121 निजी भू-स्वामी और 195 अतिक्रमण
सामने आई जानकारी के मुताबिक कुल 316 मामलों में 121 निजी भू-स्वामियों से संबंधित संपत्तियां हैं, जबकि 195 मामले सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े बताए गए हैं।
इस तरह प्रशासन के सामने निजी जमीन से जुड़े मामलों के साथ सरकारी भूमि पर बने निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया भी रहेगी।
📍 किन इलाकों में कितनी संपत्तियां प्रभावित?
रिपोर्ट में क्षेत्रवार प्रभावित संपत्तियों की जानकारी भी सामने आई है।
वीरपुर में 19 सरकारी और 28 निजी, गिरवाई में 20 सरकारी और 6 निजी, कोटा लश्कर में 69 सरकारी और 25 निजी तथा शहर लश्कर में 87 सरकारी और 62 निजी संपत्तियों से जुड़े मामले बताए गए हैं।
इन सभी को मिलाकर संख्या 316 होती है।
🛣️ फूलबाग से गिरवाई तक Elevated Road का काम
एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण में फूलबाग से गिरवाई तक के हिस्से में निर्माण कार्य किया जा रहा है।
परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ-साथ सड़क से जुड़ी अन्य सुविधाओं और Entry-Exit Loops के निर्माण के लिए भी जगह की आवश्यकता है।
इसी कारण रोड के आसपास मौजूद चिन्हित निर्माणों को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
🚦 Entry और Exit Loop के लिए भी चाहिए जमीन
Elevated Road केवल मुख्य फ्लाईओवर तक सीमित नहीं है। वाहनों को रोड पर चढ़ाने और उतारने के लिए अलग-अलग स्थानों पर Entry और Exit Loops भी बनाए जाने हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक फूलबाग से गिरवाई की दिशा में फूलबाग और तारागंज में Entry Loop, जबकि नदी गेट, जीवाजीगंज, हनुमान बांध और गिरवाई में Exit Loop प्रस्तावित हैं।
इसी तरह दूसरी दिशा में भी अलग-अलग स्थानों पर Entry और Exit की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इन लूप के निर्माण के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत पड़ने के कारण आसपास की संपत्तियां प्रभावित हो सकती हैं।
📄 तहसीलदार ने जारी किए नोटिस
एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के तहत तहसीलदार की ओर से प्रभावित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और व्यापारियों की नजर अब प्रशासन के अगले कदम पर है।
हालांकि किसी विशेष संपत्ति पर अंतिम कार्रवाई उसकी जमीन की स्थिति, प्रशासनिक प्रक्रिया और संबंधित आदेशों पर निर्भर करेगी।
🏗️ निर्माण कार्य में आएगी तेजी
बारिश का मौसम खत्म होने के साथ ही Elevated Road के निर्माण कार्य को तेज करने की तैयारी भी की जा रही है।
जमीन उपलब्ध होने और रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होने के बाद परियोजना के बाकी निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
ग्वालियर के लिए यह Elevated Road Project काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके पूरा होने के बाद शहर के कई व्यस्त इलाकों में traffic pressure कम करने और connectivity बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
📌 एक नजर में पूरी खबर
कुल प्रभावित मामले: 316 मकान-दुकान
निजी भू-स्वामी: 121
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण: 195
प्रोजेक्ट: Gwalior Elevated Road Phase 2
प्रमुख क्षेत्र: फूलबाग से गिरवाई
कार्रवाई: तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी
उद्देश्य: Elevated Road निर्माण और Entry-Exit Loop के लिए जमीन उपलब्ध कराना
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Disclaimer: यह खबर उपलब्ध रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर आधारित है। किसी विशेष मकान या दुकान पर कार्रवाई की अंतिम स्थिति के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दें।