जीवाजी विश्वविद्यालय में डिग्रियों पर 'कुलपति' की जगह 'कुलगुरु' लिखने का विवाद: 2 साल में एक लाख से ज्यादा डिग्रियां जारी, 3 स्तर पर जांच के बाद भी नहीं पकड़ी गई गलती
ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में कुलपति और कुलगुरु पदनाम को लेकर डिग्री विवाद। एक लाख से ज्यादा डिग्रियों पर सवाल, तीन स्तर की जांच के बाद भी गलती नहीं पकड़ी गई।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय में डिग्रियों की छपाई से जुड़ी एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय में पिछले दो वर्षों के दौरान एक लाख से अधिक डिग्रियों पर 'कुलपति' की जगह 'कुलगुरु' शब्द छापे जाने का मामला चर्चा में है।
हैरानी की बात यह है कि डिग्रियों को अंतिम रूप देने से पहले तीन स्तर पर जांच और अनुमोदन की व्यवस्था होने के बावजूद यह गलती लंबे समय तक पकड़ में नहीं आई।
मामला सामने आने के बाद परीक्षा विभाग के एक यूआर डेस्क वर्ग के कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है।
दीक्षांत समारोह में 384 विद्यार्थियों को बांटी गई थीं डिग्रियां
मिली जानकारी के अनुसार, जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 384 विद्यार्थियों को पुराने पदनाम वाली डिग्रियां वितरित की गई थीं।
दरअसल, मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2024 में विश्वविद्यालयों में 'कुलपति' के स्थान पर 'कुलगुरु' पदनाम लागू करने का आदेश दिया था।
इसके बाद जीवाजी विश्वविद्यालय में भी पदनाम बदलकर 'कुलगुरु' कर दिया गया था।
लेकिन विश्वविद्यालय में दो साल बाद भी डिग्रियों की छपाई में पदनाम को लेकर गड़बड़ी सामने आई है।
इस दौरान एक लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को पुराना पदनाम दर्शाने वाली डिग्रियां जारी किए जाने की बात सामने आई है।
16 नवंबर को आयोजित दीक्षांत समारोह में भी 384 विद्यार्थियों को 'कुलगुरु' की जगह 'कुलपति' लिखी डिग्रियां वितरित की गई थीं।
तीन स्तर पर जांच की व्यवस्था, फिर भी नहीं पकड़ी गई गलती
विश्वविद्यालय में डिग्रियों को अंतिम रूप देने से पहले तीन स्तर पर जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित है।
पहला स्तर: डिग्री पर हस्ताक्षर के लिए भेजने से पहले दो कर्मचारी उसकी जांच करते हैं।
दूसरा स्तर: परीक्षा विभाग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डिग्री का परीक्षण करते हैं।
तीसरा स्तर: इसके बाद डिग्री कुलगुरु के हस्ताक्षर के लिए भेजी जाती है।
इन तीनों स्तरों पर जांच की व्यवस्था होने के बावजूद पदनाम से जुड़ी गलती सामने नहीं आने से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
नोटशीट पर बदला गया पदनाम, डिग्री के प्रारूप में नहीं
सामने आई जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय की नोटशीट में कुलपति की जगह कुलगुरु लिखने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन डिग्री के प्रारूप में आवश्यक बदलाव नहीं किया गया।
बताया जा रहा है कि नोटशीट में पदनाम बदलने के निर्देश दिए जाने के बावजूद डिग्री तैयार करने और छपाई के दौरान पुराने पदनाम का इस्तेमाल जारी रहा।
इस मामले में यह भी सवाल उठ रहा है कि पदनाम बदलने संबंधी शासन के आदेश को डिग्री के प्रारूप में समय रहते लागू क्यों नहीं किया गया।
परीक्षा विभाग के कर्मचारी को नोटिस जारी
मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।
जानकारी के अनुसार, परीक्षा विभाग के एक यूआर डेस्क वर्ग के कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है।
हालांकि, नोटिस जारी होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार डॉ. राजीव मिश्रा का कहना है कि उन्हें पिछले दो वर्षों में कुलपति लिखे प्रारूप में एक लाख से अधिक डिग्रियां जारी होने की जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों से जानकारी लेकर परीक्षण कराया जाएगा।
30 जनवरी 2026 के प्रस्तावों को लागू करने की मांग
विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
ग्रेड-ए और वेतनमान से संबंधित 30 जनवरी 2026 को तैयार प्रस्तावों को जल्द लागू करने की मांग सामने आई है।
इसके साथ ही निम्नलिखित विषयों पर भी निर्णय लेने की मांग की गई है:
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नियमितीकरण: संविदा, एनएचएम और दैनिक वेतन पर कार्यरत स्टाफ नर्सों को उनके वर्तमान कार्यस्थल पर ही नियमित किया जाए।
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भत्तों में वृद्धि: केंद्र सरकार के अनुरूप नर्सिंग अलाउंस ₹7,200 और वॉशिंग अलाउंस ₹1,800 प्रतिमाह दिया जाए।
ये मांगें विश्वविद्यालय की डिग्री संबंधी गड़बड़ी से अलग प्रशासनिक विषय हैं।
विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
डिग्रियों पर पदनाम की गलती सामने आने के बाद विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
विशेष रूप से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जब डिग्रियों को तीन स्तर पर जांचा जाता है, तो दो वर्षों तक पदनाम से जुड़ी गलती कैसे बनी रही।
इसके अलावा यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि जिन विद्यार्थियों को पुराने पदनाम वाली डिग्रियां जारी की गई हैं, उनके दस्तावेजों के संबंध में विश्वविद्यालय क्या निर्णय लेगा।
फिलहाल, संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी किए जाने और मामले की जांच कराने की बात सामने आई है। जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदारी और संभावित कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।