बिना गैस कनेक्शन दिए भेजा ₹15,782 का बिल, उपभोक्ता आयोग ने अवंतिका गैस कंपनी को लगाई फटकार
ग्वालियर में अवंतिका गैस लिमिटेड ने बिना गैस कनेक्शन दिए उपभोक्ता को ₹15,782 का बिल भेजा। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए राहत दी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गैस कनेक्शन से जुड़ी एक हैरान करने वाली शिकायत सामने आई है। एक उपभोक्ता ने घरेलू गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे कनेक्शन मिलने के बजाय ₹15,782 का बिल भेज दिया गया। मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में पहुंची, जहां आयोग ने अवंतिका गैस लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई।
आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए उपभोक्ता को राहत प्रदान की। साथ ही कंपनी को बिना कनेक्शन दिए भेजे गए बिल के मामले में जिम्मेदार ठहराया।
₹500 जमा किए, फिर भी नहीं मिला गैस कनेक्शन
जानकारी के अनुसार, ग्वालियर के गणेश राम दुबे घरेलू गैस कनेक्शन लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अवंतिका गैस लिमिटेड के फर्म्स फार्म स्थित सौजन्या मदर स्टेशन में आवेदन किया था।
कंपनी की ओर से आवेदन के बाद उनसे ₹497 की राशि जमा कराई गई, जिसे उन्होंने जमा कर दिया। इसके बावजूद लंबे समय तक उनके घर में गैस कनेक्शन नहीं लगाया गया।
उपभोक्ता का आरोप था कि कनेक्शन की प्रक्रिया के दौरान उनसे अतिरिक्त पाइपलाइन लगाने के नाम पर करीब ₹1,800 की मांग भी की गई। उन्होंने यह अतिरिक्त राशि देने से इनकार कर दिया।
कनेक्शन नहीं लगाया, लेकिन ₹15,782 का बिल भेज दिया
शिकायत के अनुसार, उपभोक्ता को गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन कंपनी ने उन्हें ₹15,782 का बिल भेज दिया।
इसमें कथित तौर पर ₹500 रुपये की सुरक्षा राशि और ₹785 रुपये अतिरिक्त पाइप से संबंधित शुल्क भी शामिल था।
उपभोक्ता का कहना था कि जब उनके घर में गैस कनेक्शन चालू ही नहीं हुआ, तो कंपनी किस आधार पर उनसे बिल की वसूली कर रही थी।
उपभोक्ता आयोग में की शिकायत
कंपनी से समाधान नहीं मिलने पर गणेश राम दुबे ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने आयोग के सामने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि उन्होंने निर्धारित आवेदन राशि जमा की थी, लेकिन गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके विपरीत उन्हें भारी-भरकम बिल भेज दिया गया।
उन्होंने कंपनी पर अनुचित शुल्क वसूलने और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
आयोग ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने कंपनी के व्यवहार को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना।
आयोग ने इस बात पर नाराजगी जताई कि आवेदन और शुल्क जमा करने के बावजूद उपभोक्ता को गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि उसके नाम से बिल जारी कर दिया गया।
सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने संबंधित बिल पर रोक लगाते हुए कंपनी के खिलाफ आदेश दिया।
बुजुर्ग उपभोक्ता को मिली राहत
बताया गया है कि गणेश राम दुबे करीब 75 वर्ष के हैं। गैस कनेक्शन नहीं मिलने और लगातार बिल संबंधी परेशानी के कारण उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा।
आयोग के आदेश को उपभोक्ता अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह मामला बताता है कि सेवा उपलब्ध कराए बिना शुल्क या बिल जारी किए जाने पर उपभोक्ता संबंधित आयोग में शिकायत कर सकता है।
हालांकि, आयोग के आदेश में मुआवजे या अन्य निर्देशों की पूरी जानकारी उपलब्ध स्क्रीनशॉट में स्पष्ट नहीं है।